निधी विना रखडलं बहिणाबाईचं स्मारक

निधी विना रखडलं बहिणाबाईचं स्मारक

जळगावला महाविद्यालयात जायला निघालेल्या विद्यार्थिनींना म्हटलं, ''तुम्ही बहिणाबाईच्या गावच्या, त्यांची एखादी कविता सांगता?'' बिचाऱ्या थोडया अडखळल्या, पण बोलल्या. ''काळया काळया मातीत...'' मी म्हटलं, ''माफ करा, ही कविता बहिणाबाईंची नाही. विठ्ठल वाघांची.'' मग लगेच सावरत त्यांनी 'अरे संसार संसार'च्या दोन ओळी म्हटल्या. जगण्याचं तत्त्वज्ञान आपल्या कवितेतून मांडणाऱ्या बहिणाबाईच्या माहेरच्या लेकींचा बहिणाईशी फारसा परिचय नाही, हे जाणवलं. ''आसोद्यात बहिणाबाईचं स्मारक होतंय, माहितीय का?'' उत्तर नकारार्थी येतं. कदाचित आपल्याच व्यापात गुरफटल्याने त्यांचं तसं होत असावं.

बहिणाबाई स्मारकाला निधीची प्रतीक्षा

स्रोत: विवेक मराठी  22-Jun-2015

 सा. विवेक

***चिंतामण पाटील****

माझी माय सरसोती

माले शिकवते बोली

लेक बहिणाईच्या पोटी

किती गुपित पेरली.

जळगावहून आसोद्याला जायला निघालो, तेव्हा बहिणाबाईच्या अशाच काही कवितेच्या ओळी आठवू लागलो. आसोदा बहिणाबाईचं माहेर नि जुनं जळगाव सासर. सासर-माहेरचं अंतर जेमतेम 5 किलोमीटरचं. सासरहून माहेराला निघतानाच्या वाटेचं वर्णन बहिणाबाईंनी आपल्या कवितेत केलंय. बाऱ्याचा मया (मळा) म्हणजे पानमळा, रेल्वे फाटक, लेंडी नाला, खारी डोम, हाय (पाण्याचा हाळ) ही ठिकाणं मी नजरेने शोधत आसोद्याकडे निघालो. जळगावच्या आजूबाजूला तेव्हा पानमळे असतील, पण आज पानमळे दृष्टीस पडेनात. त्यामुळे बाऱ्याचा मया काही मला दिसला नाही. पण जळगाव सोडलं की काळा कुळकुळीत लेंडी नाला अर्ध्या वाटेपर्यंत आपली सोबत करतो. गावात शिरण्याआधीच हाय (हाळ)जवळ कापडं धुणाऱ्या बाया नजरेस पडल्या. आपल्या माहेराचं बहिणाबाईला मोठं कौतुक. पण आज पाण्याच्या रिकाम्या प्लास्टिक पिशव्यांनी गच्च भरलेलं गटार आपलं स्वागत करतं. मोठया पटांगणातलं खंडेरायाचं मंदिर आसोद्याची शानच. बाजूला जुनी मराठी शाळा.. असंच काहीबाही जुनी ओळख राखून असलेलं गाव. जिथे रिक्षा, बसेस थांबतात तिथे थांबून बहिणाबाईच्या माहेरच्या लेकींना बहिणाबाई किती आठवते याची चाचपणी करायचा हेतू माझ्या मनात जन्माला आला. जुन्या प्राथमिक शाळेच्या भिंतीला खेटून उभ्या असलेल्या, जळगावला महाविद्यालयात जायला निघालेल्या विद्यार्थिनींना म्हटलं, ''तुम्ही बहिणाबाईच्या गावच्या, त्यांची एखादी कविता सांगता?'' बिचाऱ्या थोडया अडखळल्या, पण बोलल्या. ''काळया काळया मातीत...'' मी म्हटलं, ''माफ करा, ही कविता बहिणाबाईंची नाही. विठ्ठल वाघांची.'' मग लगेच सावरत त्यांनी 'अरे संसार संसार'च्या दोन ओळी म्हटल्या. जगण्याचं तत्त्वज्ञान आपल्या कवितेतून मांडणाऱ्या बहिणाबाईच्या माहेरच्या लेकींचा बहिणाईशी फारसा परिचय नाही, हे जाणवलं. ''आसोद्यात बहिणाबाईचं स्मारक होतंय, माहितीय का?'' उत्तर नकारार्थी येतं. कदाचित आपल्याच व्यापात गुरफटल्याने त्यांचं तसं होत असावं.

आसोदा गावाच्या बाहेर पूर्वेला भादली रस्त्याला लागून डाव्या हाताला 1 हेक्टर 16 आर जागेवर बहिणाबाईंचं स्मारक आकार घेतंय. सार्वजनिक कामाच्या कोनशिलेवर शेवाळं चढवायची शासकीय रीत. ठरलेल्या कालावधीत काम पूर्ण व्हायची पाटी तर लागते, पण निधीचा झरा मात्र आटलेला. अशीच एक पाटी आसोद्यात बहिणाबाईंच्या स्मारकाच्या आवारात लावली आहे. बहिणाबाईंचं स्मारक उभारणी, कालावधी 24 महिने. भंडारी ब्रदर्सकडे बांधकामाचा ठेका आहे. प्रारंभीचा खर्च सुमारे पाच कोटी होता. पण तो आता वाढणार आहे. कारण येत्या नोव्हेंबरात हे काम आटोपायला हवं होतं. ते 10 टक्केही झालेलं नाही. आघाडी सरकारच्या काळात मंत्रिपदावर असलेल्या गुलाबराव देवकर यांनी बहिणाबाई चौधरी यांच्या भव्य स्मारकाला सरकारदरबारी मंजुरी मिळवली. सामाजिक उपक्रम राबवणारी 'निसर्गकन्या बहिणाबाई चौधरी विकास मंच' नावाची एक संस्था आसोद्यात कार्यरत आहे. या संस्थेने बहिणाबाईंच्या भव्य स्मारकासाठी सातत्याने प्रयत्न चालवले होते. किशोर चौधरी या संस्थेचे अध्यक्ष. त्यांना विचारपूस केल्यावर कळलं की वर्ष उलटलं, स्मारकाचं काम निधीअभावी थांबलंय. आणखी किती दिवस थांबणार? सांगता येत नाही. सप्टेंबर 2013मध्ये स्मारकाचा प्रकल्प आराखडा मंजूर झाला. 4 कोटी 95 लाख रुपये इतकी रक्कम स्मारकासाठी मंजूरही झाली. स्मारक पूर्णत्वासाठी 24 महिन्यांचा कालखंड ठरला. जिल्हा नियोजन मंडळाने प्रारंभीच्या बांधकामासाठी 2 कोटी रुपये द्यावेत, असं ठरलं होतं. भंडारी बिल्डर्सने आराखडयानुसार बांधकामाला प्रारंभही केला. परंतु कामाला प्रारंभ होऊन आता अठरा महिने उलटले, तरी अद्याप निधी मिळालेला नाही. प्राथमिक स्वरूपाचं बांधकाम झालंय, वाळूचे ढिगारे पडलेत, कुठे कुठे काटेरी बाभळीची झाडं दिसू लागली आहेत. काम पूर्णपणे थांबलेलं आहे.

राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार सत्तेवर असताना स्मारकाला जशी मंजुरी मिळाली, तसा स्मारकाच्या कामात खोडाही त्याच सरकारच्या काळात घातला गेला. तत्कालीन शासनाने एका परिपत्रकाद्वारे 'यापुढे राज्यात कुठेही थोर पुरुषांचं स्मारक शासनाच्या पैशातून होऊ नये' असं जाहीर करण्यात आलं. बहिणाबाईंचं स्मारक त्याला थोडंच अपवाद ठरणार? शासनाचा आदेश जिल्हा नियोजन मंडळापर्यंत पोहोचल्याने स्मारकासाठी उपलब्ध असलेले 2 कोटी देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनुत्साह दाखवला. हा सगळा घटनाक्रम घडला, तो राज्यात आघाडी सरकार सत्तेवर असतानाच.

'लपे करमाची रेखा' या आपल्या कवितेत बहिणाबाईंनी म्हटलंय,

देवा तुझ्याबी घरचा

झरा धनाचा आटला

धनरेखाच्या चऱ्याना

तयहात रे फाटला

आता शासन नावाच्या अजब गारुडयाने स्मारक तर मंजूर केलं, पण पैसे देण्यास टाळाटाळ सुरू केली. परिणामी स्मारकाचं बांधकाम थांबलं. ठेकेदाराला झाल्या कामाचे पैसे न मिळाल्याने गेल्या वर्षभरापासून काम रखडलेलंच आहे.

पूर्वीच्याच शासनाने निधीचे दार बंद केल्याने स्मारकासाठी आता कोणत्या मार्गाने निधी मिळणार ही चिंता उभी राहिली. आजवर प्राथमिक स्वरूपाच्या कामासाठी भंडारी ब्रदर्सने सुमारे 1 कोटी 30 लाख रुपये खर्च केले आहेत. परंतु स्मारकांना निधी न देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाने नवंच संकट उभं राहिलं आहे. कारण आता स्मारकाच्या कामाचा खर्च 10 कोटीच्या घरात पोहोचला आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत याबाबतीत चर्चा होऊन यंदा नियोजन मंडळाने 2 कोटी रुपये द्यावेत असं जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. एकनाथराव खडसे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे. सुमारे 5 कोटी रुपये स्मारकासाठी यापूर्वीच मंजूर झाले असून बांधकाम विभागाने स्मारकाच्या कामाचं पुन्हा पुनर्मूल्यांकन (रिव्हॅल्यूएशन) करून 30% रकमेची वाढ केली आहे. मात्र 2 कोटी नियोजन मंडळाने व त्यापुढे लागणारा खर्च राज्य सरकारने उचलावा, असं ठरलं आहे.

जळगावपासून 5 कि.मी. अंतरावर असलेल्या आसोद्यात हे भव्य स्मारक होत आहे. आणखी काही दिवसात हे अंतर उरणार नाही. आसोद्याचं गावपण जळगावात विलीन होईल, तेव्हा बहिणाबाईचं आसोदं स्मारकाच्या रूपाने जिवंत राहणार आहे. बहिणाबाईंचं काव्य जसा एक खजिना आहे, तसं बहिणाबाईचं स्मारक खान्देशवासीयांसाठी ऐतिहासिक ठरायलं हवं. ह्या स्मारकाच्या माध्यमातून भावी पिढीला बहिणाबाई समजाव्यात, यासाठी या ठिकाणी विविध सोयी असतील. बहिणाबाईंचा भव्य पुतळा, ऍम्फीथिएटर, तारांगण, बहिणाबाईंच्या वापरातल्या विविध वस्तूंच्या प्रतिकृती, बहिणाबाईंचा कवितासंग्रह लोकांना कमी दरात उपलब्ध करून देणे, खान्देशी खाद्यपदार्थ असलेले उपाहारगृह आदी. एकूण या स्मारकाला पर्यटनस्थळाचा आकार मिळावा, असा आमचा हेतू असल्याचा मनोदय बहिणाबाई विकास मंचचे किशोर चौधरी यांनी व्यक्त केला. & 8805221372

 

शेतकरी संप म्हणजे विषाची परीक्षाच

चिंतामण पाटील
8805221372

एक पीक संपलं की दुसर्‍या पिकाच्या तयारीला लागायचं हि त्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे. मात्र अलिकडे सतत परवडतच नाही असाच अनुभव येत असल्याने जुन्यावर नांगर फिरवून नव्याची पेरणी करायची ताकद त्याच्यात उरलेली नाही. त्यापेक्षा शेती सोडलेली बरी अशा निर्णयापर्यंत तो येऊन ठेपला आहे.

सावधान! विषाची परिक्षा सुरु आहे!! 

जे कधी घडलं नाही ते आता घडू पहात आहे. संघटीत नसल्याने समस्याग्रस्त शेतकर्‍याला टोलवून लावू या भ्रमात राहणार्‍या समाजाला नि शासनाला संपाचा पुकारा करुन शेतकर्‍यांनी गंभीर इशारा दिला आहे. संघटीत नसल्याने शेतकर्‍याकडून संप होणार नाही असे गुप्तचर यंत्रणाचे अहवाल सरकारकडे आले असतील नि त्यावर विसंबून ह्या संपाकडे डोळेझाक करण्याची चूक सरकार करत असेल तर ती गंभीर बाब आहे. कारण आज पुणतांब्यात 40 गावच्या शेतकर्‍यांनी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याचे लोण सगळा महाराष्ट्र व्यापू शकते. पिकवलं तरी हातात पैसा राहात नसेल तर एकदा न पिकवताच काय होतं ते पाहुया. असा संकल्प करुन शेतकरी उतरले आणि त्यामुळे शेती पडून राहिली तर त्यातून होणारे दुष्परिणाम घातक ठरतील. कारण खाद्यान्नाचा 1-2 टक्के तुटवडा झाला तरी त्याची पुर्तता करता करता शासकीय यंत्रणेच्या नाकी नऊ येतात. संपामुळे तुटवड्याचा टक्का वाढला तर मात्र अराजक माजेल. पुणतांब्यात संपाचा निर्धार करण्यासाठी दीड हजार शेतकरी एकत्र आले होते. आपापला फायदा करुन घेणार्‍या शेतकरी संघटना वेगवेगळ्या दिशेने आंदोलन करीत असतांना शेतकरी म्हणून पुणतांब्यात आलेल्या शेतकर्‍यांच्या एकत्रीकरणाचं महत्व मोठं आहे. डॉक्टर असोत कि सरकारी नोकर आपल्या मागण्यांसाठी संपाचं हत्यार उपसून समाजाला नि सरकारला वेठीस धरतात. आपल्या मागण्या मान्य करुन घेतात. हे त्यांना केवळ संघटनेच्या जोरावर जमतं. कारण संपावर गेले तरी त्यांचा पगार बुडत नाही. समस्यांमध्ये बुडालेला शेतकरी आपलं काम बुडवून संघटीत होऊ शकत नाही त्यामुळे आंदोलन किंवा संपही पुकारु शकत नाही. म्हणूनच त्याच्या समस्यांकडे गांभिर्याने पाहिले गेले नाही. विरोधक आरडाओरड करताहेत म्हणून नव्हे तर  त्यांनीच चालवलेल्या कारभाराने शेतकर्‍यांच्या समस्या अधिक गडद झाल्या आहेत. त्यामुळेच विरोधकांच्या आंदोलनात शेतकर्‍यांनी फारसा रस न दाखवता स्वत:च संपाचं हत्यार पुकारलं.   आज वेगवेगळ्या दिशेला शेतकर्‍यांची आंदोलने होत आहेत. त्यातील काही संघटनांची आंदोलने ही राजकीय मजबुरी आहेत. मात्र शेतकरी अडचणीत आहेत ह्याची जाणीव ठेवून हि आंदोलने होत असल्याने त्यातून त्यांना जरी राजकीय फायदा उचलायचा असला तरी ते शेतकर्‍यांचा प्रश्न जगासमोर मांडताहेत ही समाधानाची बाब आहे. 

शेतकरी वाट पहात नाही: 

चालू हंगामात मेहनत करुनही जे पिक परवडत नाही त्या पिकाचा नाद सोडून शेतकरी लगेच पुढच्या हंगामाच्या तयारीला लागतो. हे वर्षानुवर्षाच्या संस्काराचे परिणाम आहेत. एक पिक संपलं की दुसर्‍या पिकाच्या तयारीला लागायचं हि त्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे. मात्र अलिकडे सतत परवडतच नाही असाच अनुभव येत असल्याने जुन्यावर नांगर फिरवून नव्याची पेरणी करायची ताकद त्याच्यात उरलेली नाही. त्यापेक्षा शेती सोडलेली बरी अशा निर्णयापर्यंत तो येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे शासन स्तरावर उपाय सुरु होण्याआधी शेतकरी आपापला मार्ग शोधून घेतील. तो मार्ग शेती सोडण्याचा किंवा आत्महत्येचा असेल. म्हणूनच समाज आणि शासनाला समस्येचे गांभिर्य समजावे म्हणून  त्याने संपाचा पुकारा केला आहे. 

शहामृगवृत्ती घातक: 

संकट पाठीशी लागले असतांना डोळेबंद करुन मातीत तोंड खुपसून पडलेल्या शहामृगासारखे वर्तन घातक ठरु शकेल. तूर खरेदीच्या बाबतीत जे चालले आहे त्यावरुन शासकीय यंत्रणा शेतकर्‍यांच्या बाबतीत गंभीर नाही हे दिसून येते. त्यामुळे पुणतांब्यात गोळा झालेल्या शेतकर्‍यांनी पुकारलेल्या संपाकडेही कानाडोळा केला जातोय की काय असे वाटू लागले आहे. आज शेतकरी समस्याग्रस्त आहे, मात्र उद्या शेतकर्‍यांचा संप अनंत समस्या निर्माण करु शकतो. इंग्रजांच्या राजवटीत महाराष्ट्रात कोकणातल्या शेतकर्‍यांनी संप पुकारला होता. सहा वर्षे  चाललेल्या या संपाने शेतकर्‍यांसह सगळ्यांचेच हाल केले होते. आज त्यापेक्षा परिस्थिती वेगळी आहे. तेव्हा फक्त एका गावाने तो संप पुकारला होता. मात्र पुणतांब्यांने दिलेल्या संपाच्या हाकेला मराठवाड्यातील व खान्देशातील अनेक गावातील शेतकर्‍यांनी ‘ओ’ दिला आहे. जसजसा जून महिना जवळ येतोय तसतसा संपाबाबत शेतकरी जागृत होतांना दिसत आहेत. 15 मे रोजी पुणतांब्यात पुन्हा शेतकरी एकत्र येत आहेत. त्यावेळी संपाबाबत अधिक उलगडा होऊ शकेल. मात्र समाज व शासन सध्या ‘वाट पहा’ धोरण  अवलंबून असल्याने खरोखरच संप सुरु झाला तर ती विषाची परिक्षाच ठरेल.

-चिंतामण पाटील 8805221372      

शेतकरी कर्जात का बुडतात? कोणत्याही संकटाला पहिलं कारण जे समोर दिसलं त्याचीच री ओढायची अशी आपल्याकडे मिडियापासून राजकारण्यांपर्यंत सगळ्यांना सवय आहे. सखोल अभ्यास करण्याची कोणाची तयारीच नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी सध्या आपल्या राज्यातला ऐरणीवरचा विषय आहे. नापिकीने शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याने आत्महत्या झाल्या असे सतत सांगितले जाते. म्हणजे भरपूर उत्पादन आले तर शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होतील? शेतकरी कर्जंमुक्त होईल का? आणि कर्जमुक्तीने त्याच्या अडचणी कायमच्या दूर होतील का? याचा बारकाईने विचार केला तर दोन्हीची उत्तरे नाही अशीच मिळतात. शेतकरी अडचणीत असण्याला असंख्य कारणे आहेत. जनगणनेसारखे घरोघरी जाऊन व्हावे सर्वेक्षण : शेतकऱ्यांच्या समस्या नि त्यावर उपाय योजन्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत असे थोडेच आहे. स्वामिनाथन आयोगासारखे वेळोवेळी स्थापन झालेले आयोग त्याचाच एक भाग आहे. विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरु झाले तेव्हा राज्य सरकारनेही अर्थतज्द्न्य डे. नरेंद्र जाधव यांची एकसदस्यीय अभ्यास समिती गठीत केली होती. असे प्रयत्न म्हणजे शितावरून भाताची परीक्षा पाहणे झाले. शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटाचा गांभिर्याने व सर्वंकष अभ्यास केला गेलाच नाही. परंतू आज खरोखर त्याचा सूक्ष्म अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे. दर दहा वर्षांनी ज्याप्रमाणे जनगणना होते त्यापद्धतीने शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले गेले जावे. घरोघर जाऊन शेती नि शेतकऱ्याची वास्तव परिस्थिती कागदावर उतरवून घेता येईल असं अभियान आखण्याची गरज आहे. उत्पादन वाढल्यास सम्रुद्धि येईल हा दावा चुकीचा : आज निघते त्यापेक्षा दुप्पट उत्पादन शेतकऱ्यांना काढता यावे यासाठी प्रयत्न करण्याचा दावा फडणवीस सरकार करीत आहे. परंतू उत्पादन वाढले कि दर कोसळतात हे काही लपून राहिलेलं नाही. हरीत क्रांतीमुळे उत्पादन वाढले. त्यामुळे देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना फार झाला नाही. कारण हरीत क्रांती म्हणजे काही जादूची कांडी नव्हती. हरीत क्रांतीने उत्पादन वाढीसाठी संकरीत बियाणे, रासायनिक खते,यंत्रे,अवजारे बाजारात आणली. उत्पादन वाढीची हि आयुधे खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्याला आधी स्वत:जवळचा पैसा खर्च करावा लागला.उत्पादन तर भरपूर येऊ लागले पण खर्चाच्या मानाने योग्य दर मात्र मिळाले नाहीत.कारण आवक वाढत राहिल्याने गरजे पेक्षा जादा माल बाजारात येऊ लागला. त्यामुळे गेल्या 20,22वर्षात शेतीतले उत्पादन दुप्पट वाढले पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नाही.उत्पादन वाढ म्हणजे मालाची आवक वाढ. आवक वाढ म्हणजे भाव कमी अशा चक्रात शेतकरी पिळला जात आहे. उत्पादन वाढीसाठीच्या प्रयत्नांनी अडचणी वाढल्या: ''शेती विकसित करण्यासाठी करावयाच्या सुधारणांसाठी काढलेले कर्ज शेतीतील उत्पन्नातून कधीच फिटत नाही "असे अभ्यासांती शेतकरी संघटनेने दिवंगत नेते शरद जोशी यांनी म्हटले आहे. ते तंतोतंत खरे आहे.याबाबत ठिबक सिंचनाचं उदाहरण पुरेसे आहे. 1एकर कापूस लागवड करावयाची झाल्यास त्याला 12 mm ठिबकसाठी एकरी 30 हजार रुपये कमीतकमी खर्च येतो.बैंकेतून कर्ज काढल्यास तो खर्च 33 हजार इतका येतो त्यासाठी 10हजार रुपये अनुदान मिळेल असे ग्रुहित धरुया. हे अनुदान दोन ते पाच वर्षात केव्हाही मिळते. बऱ्याचदा मिळणाऱ्या अनुदानापेकशा व्याज अधिक होऊन बसते. हि ठिबक यंत्रणा तिन वर्षे किंवा पाच वर्षे टिकते.एकरी बागायती कापूस 7 क्विंटल येतो. सरासरी भाव 4500धरल्यास 31 हजार 500 रुपये येतात. त्यात 50टक्के खर्च धरल्यास 15हजार750इतके पैसे हाती येतात. म्हणजे ठिबकच्या कर्जाच्या निम्मे. मग आता खर्च वजा जाता राहिलेल्या पैशात शेतकऱ्याने ठिबकचे कर्ज फेडायचे किती नि संसारासाठी वापरायचे किती? पुन्हा पुढच्या हंगामाच्या तयारीसाठी मागे राहतील किती? ठिबकमुळे कधीकाळी एकरी 3 क्विंटल पिकणारा कापूस 6-7क्विंटलवर पोहोचला पण त्यातून आर्थिक प्रगती मात्र झाली नाही.त्यामुळे 5वर्षे उलटूनही त्याचं कर्ज फिटत नाही, तोवर ठिबक यंत्रणा वापरण्यायोग्य उरत नाही.म्हणजे पुन्हा खर्च आला,कर्ज काढणं आलं. वरचे एका कापूस उत्पादकाचे उदाहरण झाले. पण द्राक्षउत्पादक,उस उत्पादक,फळ बागायतदार, भाजीपाला उत्पादक यांनाही साधनसामुग्रीसाठी प्रचंड पैसा कर्ज काढून गुतवावा लागतो.मात्र प्रत्यक्ष शेतीच्या उत्पन्नातून कर्जाची परतफेड होत नाही. अशातच दुुष्काळ, गारपीट, अतिव्रुष्टी अशी नैसर्गिक आपत्ती आली तर त्यातून सावरायला अनेक वर्षे लागतात.मग कर्ज फिटणार कसं? त्यालाही संसार आहे: शेतकऱ्याचं आर्थिक गणित त्याच्या शेतीभोवतीच फिरतं. बियाणे, खते, औषधी,मशागत,मजुरी,वाहतूक, कर्जावरील व्याज इत्यादि इत्यादि.... यातून काही राहिलं तर त्याला संसार आहेच ना? कुटुंबियाचं दुखणं खुपणं, लग्न सोहळे हे त्यालाही लागू आहेत. जेव्हा शेतीतील उत्पन्न शेतीतील गरज भागवू शकत नाही तिथे त्याच्या कौटुंबिक खर्चाचं काय?जिथे महिना 50हजार वेतन मिळविणाऱ्यांचा हाती महिना अखेरीस काही उरत नाही तिथे शेतीतील उत्पादनाची शाश्वती नसलेल्या शेतकऱ्याची अवस्था किती बिकट होत असणार. शेतातील उत्पन्न मासिक तर नसतच पण जेव्हा केव्हा येईल तेव्हा ते स्वत:साठी वापरता येईल अशीही परिस्थिति नसते. मग कौटुंबिक खर्चासाठी तर त्याला बैंक कर्ज देणार नाही. मग तो सावकाराचे दार ठोठावतो. एकिकडे बैंकेचं कर्ज फिटत नाही नि दुसरीकडे सावकारी कर्जाचा आकडा फुगत जातो. बैंकाचे कर्ज वेळेवर परत केले नाही तर ते घरापर्यंत तगादा लावायला पोहोचतात. जिल्हा बैंक व राष्ट्रीयक्रुत बैकांना शेतकऱ्यांची थोडी जाणीव तरी असते पण पतपेढ्या किंवा अर्बन बैका तर कोर्टातच उभे करतात.यातून निर्माण झालेला तणाव शेतकऱ्याच्या जिवनात नैराश्य निर्माण करतो. शेतमालाची बाजारपेठ म्हणजे कसायाच्या हाती शेतकऱ्याची मान: कधी क्रुषी उत्पादन बाजार समितीत गेलात तर माणसांची मान कापणाऱ्या असंख्य कसायांची फौज पहायला मिळते. हे कसाई व्यापारी, आडते, हमाल, मापाडी या रुपात दिसतात. शेतमालाच्या दर्जाबद्दल व्यापारी नेहमीच नाक मुरडतो तर आडत्या आवक जास्त झाल्याने कसे भाव पडले हे सांगतो.मालाचे मोजमाप होण्यासाठी हमाल मापाड्यांची मिनतवारी करीत त्यांच्या मागे मागे फिरावे लागते.अशी विनवणी करतांना त्याला अपमानीतही व्हावे लागते .अलिकडे आवक जादा होते तेव्हा शासकीय खरेदी केंद्र सुरु केले जातात.परंतू ते एक नाटक असते. कारण हि केंद्रे कधी बारदाना अभावी तर कधी गोदामे रिकामी नाहीत म्हणून बंद असतात. त्यामुळे योग्य दर मिळण्याची वाट न पाहता बाजारात नेलेला मालाला काहीही दर मिळो शेतकरी तो विकून मोकळा होतो. खरं म्हणजे त्याला माल विकायची फार घाई होऊन जाते.बाजारातला दर योग्य वाटला नाही म्हणून आपला माल परत नेणारा शेतकरी शोधूनही सापडत नाही. त्यासाठी शेतकरी एक चपखल शब्द वापरतात "म्हसनवटीत नेलेलं मुर्दं परत नेत नाहीत " कष्टाची परीसिमा गाठून काढलेल्या मालाची अशी हेटाळणी बाजारपेठेत होतांना दिसते. यंदा शासनाने बाजारात नियमन मुक्ती आणली. म्हणजे शेतमालावरील आडतसारखे कर रद्द झाले व शेतकरी आपला माल कुठेही विकायला मोकळा झाला. परंतू आडते नि व्यापारी इतके चलाख आहेत कि त्यांना शेतकऱ्याला कापायची लागलेली चटक सहजासहजी कशी दूर होणार? शेतकऱ्याचा माल ठरवून कमी दरात लिलाव काढून त्यांनी बदला घेतला. हमी भावापेक्शा कमी दरात शेतमाल विकला जाऊ नये असा आदेश असताना शेतकऱ्यांना कमी दरात माल विकायला भाग पाडले. दहा वर्षांपासून शेतमालाच्या दरात फारशी वाढ नाही: समाजात या दहा बारा वर्षात पगारदारांचे वेतन दुप्पट ते चारपट झाले. शेतीत राबणाऱ्या मजुरांची मजुरीही दुप्पट वाढली व कामाचे तास 8 तासांवरुन 5ते6 तासांवर आले.खते,बियाणे दर अनेक पटीने वाढले. पण शेतमालाचे दर पटीत कधीच वाढले नाहीत. एक माझ्या माहितीतले उदाहरण देतो.1992यावर्षी खरीप हंगामातील ज्वारी माझ्या घरच्यांनी 500रुपये क्विंटल यादराने विकली होती. आता 25 वर्षांनंतर ह्या ज्वारीचा दर 1000 ते 1200 इतकाच होता. 25 वर्षे उलटून ज्वारीचे दर फक्त दुप्पट व्हावेत? वेगवेगळ्या पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चात भरमसाठ वाढ झाली परंतू तुलनेने दर मात्र वाढले नाहीत. ऊस,कांदा,कापूस या पिकांचे दर जे पाच वर्षापूर्वी होते त्यापेक्शा आज कमीच आहेत. ग्राहकांना महाग कांदा खावा लागला म्हणून 1998 साली भाजपाला दिल्लीतलं राज्य सरकार गमवावं लागलं होतं. तेव्हा पासून राज्यकर्ते शेतकरी मेला तरी चालेल पण ग्राहकाची ओरड नको असे धोरण राबवित आहेत. मग उत्पादन खर्च आणि प्रत्यक्ष उत्पन्न यात बरीच तफावत निर्माण होऊ लागली.येथूनच कर्ज थकू लागलं नि वाढूही लागलं. नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे प्रत्यक्ष मरणच : शेती हा पुर्णार्थाने निसर्गावर अवलंबून व्यवसाय आहे. त्यामुळे कधी कोणती नैसर्गिक आपत्ती येईल हे सांगता येत नाही. कधी दुष्काळ तर कधी अतिव्रुष्टी, कधी वादळ तर कधी गारपीट. या संकटांमुळे शेतकरी पार उद्ध्वस्त होऊन जातो.अलिकडच्या चारपाच वर्षात दुष्काळ, अतिव्रुष्टी आणि गारपीट हि एकामागोमागच्या वर्षात आली. त्यामुळे शेतकरी अधिक अडचणीत आला तो मागील तीन वर्षात.या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी मोडून पडतो. शासकीय मदत म्हणजे चेष्टा : गारपीट,दुष्काळाने नुकसान झाले तर पंचनाम्यांबाबत तत्परता दिसून येत नाही. शिवाय झालेल्या नुकसानीच्या किमान 50टक्के तरी मदत मिळायला हवी. परंतू हेक्टरी 3हजार व ति देखील 2 हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते. मागच्या वर्षीच्या दुष्काळाचे अनुदान दुसरं वर्ष उलटलं तरी जाहीर केलेली मदत अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.हे उदाहरण कापूस,ज्वारी,उत्पादकांचे फळबागायतदारांची अवस्थाही वेगळी नाही.पिकविम्याची स्थिती फारशी वेगळी नाही. देशाच्या संरक्षणा इतकेच शेतकऱ्याचे संरक्षण महत्वपूर्ण : सतत नैसर्गिक आक्रमणाशी लढणारा शेतकरी आज एकटा पडला आहे. विविध संकटांमुळे तो अडचणीत सापडला आहे.अशावेळी त्याला संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे देशाच्या सिमेवर शत्रु केव्हा आक्रमण करेल याची शाश्वती नाही. त्यावेळी कोणतीही किंमत मोजून देशाचे संरक्षण करावेच लागते. तेथे जसे कानाडोळा करुन चालत नाही तसंच शेतकऱ्यांवर कधी नैसर्गिक आपत्ती येईल सांगता येत नाही. त्यासाठी त्याच्या संरक्षणाचाही विचार करावा लागेल. त्याची कर्जातून तर मुक्तता करावीच लागेल पण शेती सुधारणा, यांत्रीकिकरण,संरक्शितशेती, सिंचन व्यवस्था., बाजारपेठ व्यवस्था,आदी बाबींसाठी शेतकऱ्यांला सहकार्य देण्यात यावे. वर म्हटल्याप्रमाणे एकदा शेतकऱ्यांची खाणेसुमारी करुन शेतकऱ्याच्या अवस्थेची चिकित्सा केली जावी. @चिंतामण पाटील 8805221372

Shetkari karjat ka budatat

शेतकरी कर्जात का बुडतात? कोणत्याही संकटाला पहिलं कारण जे समोर दिसलं त्याचीच री ओढायची अशी आपल्याकडे मिडियापासून राजकारण्यांपर्यंत सगळ्यांना सवय आहे. सखोल अभ्यास करण्याची कोणाची तयारीच नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी सध्या आपल्या राज्यातला ऐरणीवरचा विषय आहे. नापिकीने शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याने आत्महत्या झाल्या असे सतत सांगितले जाते. म्हणजे भरपूर उत्पादन आले तर शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होतील? शेतकरी कर्जंमुक्त होईल का? आणि कर्जमुक्तीने त्याच्या अडचणी कायमच्या दूर होतील का? याचा बारकाईने विचार केला तर दोन्हीची उत्तरे नाही अशीच मिळतात. शेतकरी अडचणीत असण्याला असंख्य कारणे आहेत. जनगणनेसारखे घरोघरी जाऊन व्हावे सर्वेक्षण : शेतकऱ्यांच्या समस्या नि त्यावर उपाय योजन्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत असे थोडेच आहे. स्वामिनाथन आयोगासारखे वेळोवेळी स्थापन झालेले आयोग त्याचाच एक भाग आहे. विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरु झाले तेव्हा राज्य सरकारनेही अर्थतज्द्न्य डे. नरेंद्र जाधव यांची एकसदस्यीय अभ्यास समिती गठीत केली होती. असे प्रयत्न म्हणजे शितावरून भाताची परीक्षा पाहणे झाले. शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटाचा गांभिर्याने व सर्वंकष अभ्यास केला गेलाच नाही. परंतू आज खरोखर त्याचा सूक्ष्म अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे. दर दहा वर्षांनी ज्याप्रमाणे जनगणना होते त्यापद्धतीने शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले गेले जावे. घरोघर जाऊन शेती नि शेतकऱ्याची वास्तव परिस्थिती कागदावर उतरवून घेता येईल असं अभियान आखण्याची गरज आहे. उत्पादन वाढल्यास सम्रुद्धि येईल हा दावा चुकीचा : आज निघते त्यापेक्षा दुप्पट उत्पादन शेतकऱ्यांना काढता यावे यासाठी प्रयत्न करण्याचा दावा फडणवीस सरकार करीत आहे. परंतू उत्पादन वाढले कि दर कोसळतात हे काही लपून राहिलेलं नाही. हरीत क्रांतीमुळे उत्पादन वाढले. त्यामुळे देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना फार झाला नाही. कारण हरीत क्रांती म्हणजे काही जादूची कांडी नव्हती. हरीत क्रांतीने उत्पादन वाढीसाठी संकरीत बियाणे, रासायनिक खते,यंत्रे,अवजारे बाजारात आणली. उत्पादन वाढीची हि आयुधे खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्याला आधी स्वत:जवळचा पैसा खर्च करावा लागला.उत्पादन तर भरपूर येऊ लागले पण खर्चाच्या मानाने योग्य दर मात्र मिळाले नाहीत.कारण आवक वाढत राहिल्याने गरजे पेक्षा जादा माल बाजारात येऊ लागला. त्यामुळे गेल्या 20,22वर्षात शेतीतले उत्पादन दुप्पट वाढले पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नाही.उत्पादन वाढ म्हणजे मालाची आवक वाढ. आवक वाढ म्हणजे भाव कमी अशा चक्रात शेतकरी पिळला जात आहे. उत्पादन वाढीसाठीच्या प्रयत्नांनी अडचणी वाढल्या: ''शेती विकसित करण्यासाठी करावयाच्या सुधारणांसाठी काढलेले कर्ज शेतीतील उत्पन्नातून कधीच फिटत नाही "असे अभ्यासांती शेतकरी संघटनेने दिवंगत नेते शरद जोशी यांनी म्हटले आहे. ते तंतोतंत खरे आहे.याबाबत ठिबक सिंचनाचं उदाहरण पुरेसे आहे. 1एकर कापूस लागवड करावयाची झाल्यास त्याला 12 mm ठिबकसाठी एकरी 30 हजार रुपये कमीतकमी खर्च येतो.बैंकेतून कर्ज काढल्यास तो खर्च 33 हजार इतका येतो त्यासाठी 10हजार रुपये अनुदान मिळेल असे ग्रुहित धरुया. हे अनुदान दोन ते पाच वर्षात केव्हाही मिळते. बऱ्याचदा मिळणाऱ्या अनुदानापेकशा व्याज अधिक होऊन बसते. हि ठिबक यंत्रणा तिन वर्षे किंवा पाच वर्षे टिकते.एकरी बागायती कापूस 7 क्विंटल येतो. सरासरी भाव 4500धरल्यास 31 हजार 500 रुपये येतात. त्यात 50टक्के खर्च धरल्यास 15हजार750इतके पैसे हाती येतात. म्हणजे ठिबकच्या कर्जाच्या निम्मे. मग आता खर्च वजा जाता राहिलेल्या पैशात शेतकऱ्याने ठिबकचे कर्ज फेडायचे किती नि संसारासाठी वापरायचे किती? पुन्हा पुढच्या हंगामाच्या तयारीसाठी मागे राहतील किती? ठिबकमुळे कधीकाळी एकरी 3 क्विंटल पिकणारा कापूस 6-7क्विंटलवर पोहोचला पण त्यातून आर्थिक प्रगती मात्र झाली नाही.त्यामुळे 5वर्षे उलटूनही त्याचं कर्ज फिटत नाही, तोवर ठिबक यंत्रणा वापरण्यायोग्य उरत नाही.म्हणजे पुन्हा खर्च आला,कर्ज काढणं आलं. वरचे एका कापूस उत्पादकाचे उदाहरण झाले. पण द्राक्षउत्पादक,उस उत्पादक,फळ बागायतदार, भाजीपाला उत्पादक यांनाही साधनसामुग्रीसाठी प्रचंड पैसा कर्ज काढून गुतवावा लागतो.मात्र प्रत्यक्ष शेतीच्या उत्पन्नातून कर्जाची परतफेड होत नाही. अशातच दुुष्काळ, गारपीट, अतिव्रुष्टी अशी नैसर्गिक आपत्ती आली तर त्यातून सावरायला अनेक वर्षे लागतात.मग कर्ज फिटणार कसं? त्यालाही संसार आहे: शेतकऱ्याचं आर्थिक गणित त्याच्या शेतीभोवतीच फिरतं. बियाणे, खते, औषधी,मशागत,मजुरी,वाहतूक, कर्जावरील व्याज इत्यादि इत्यादि.... यातून काही राहिलं तर त्याला संसार आहेच ना? कुटुंबियाचं दुखणं खुपणं, लग्न सोहळे हे त्यालाही लागू आहेत. जेव्हा शेतीतील उत्पन्न शेतीतील गरज भागवू शकत नाही तिथे त्याच्या कौटुंबिक खर्चाचं काय?जिथे महिना 50हजार वेतन मिळविणाऱ्यांचा हाती महिना अखेरीस काही उरत नाही तिथे शेतीतील उत्पादनाची शाश्वती नसलेल्या शेतकऱ्याची अवस्था किती बिकट होत असणार. शेतातील उत्पन्न मासिक तर नसतच पण जेव्हा केव्हा येईल तेव्हा ते स्वत:साठी वापरता येईल अशीही परिस्थिति नसते. मग कौटुंबिक खर्चासाठी तर त्याला बैंक कर्ज देणार नाही. मग तो सावकाराचे दार ठोठावतो. एकिकडे बैंकेचं कर्ज फिटत नाही नि दुसरीकडे सावकारी कर्जाचा आकडा फुगत जातो. बैंकाचे कर्ज वेळेवर परत केले नाही तर ते घरापर्यंत तगादा लावायला पोहोचतात. जिल्हा बैंक व राष्ट्रीयक्रुत बैकांना शेतकऱ्यांची थोडी जाणीव तरी असते पण पतपेढ्या किंवा अर्बन बैका तर कोर्टातच उभे करतात.यातून निर्माण झालेला तणाव शेतकऱ्याच्या जिवनात नैराश्य निर्माण करतो. शेतमालाची बाजारपेठ म्हणजे कसायाच्या हाती शेतकऱ्याची मान: कधी क्रुषी उत्पादन बाजार समितीत गेलात तर माणसांची मान कापणाऱ्या असंख्य कसायांची फौज पहायला मिळते. हे कसाई व्यापारी, आडते, हमाल, मापाडी या रुपात दिसतात. शेतमालाच्या दर्जाबद्दल व्यापारी नेहमीच नाक मुरडतो तर आडत्या आवक जास्त झाल्याने कसे भाव पडले हे सांगतो.मालाचे मोजमाप होण्यासाठी हमाल मापाड्यांची मिनतवारी करीत त्यांच्या मागे मागे फिरावे लागते.अशी विनवणी करतांना त्याला अपमानीतही व्हावे लागते .अलिकडे आवक जादा होते तेव्हा शासकीय खरेदी केंद्र सुरु केले जातात.परंतू ते एक नाटक असते. कारण हि केंद्रे कधी बारदाना अभावी तर कधी गोदामे रिकामी नाहीत म्हणून बंद असतात. त्यामुळे योग्य दर मिळण्याची वाट न पाहता बाजारात नेलेला मालाला काहीही दर मिळो शेतकरी तो विकून मोकळा होतो. खरं म्हणजे त्याला माल विकायची फार घाई होऊन जाते.बाजारातला दर योग्य वाटला नाही म्हणून आपला माल परत नेणारा शेतकरी शोधूनही सापडत नाही. त्यासाठी शेतकरी एक चपखल शब्द वापरतात "म्हसनवटीत नेलेलं मुर्दं परत नेत नाहीत " कष्टाची परीसिमा गाठून काढलेल्या मालाची अशी हेटाळणी बाजारपेठेत होतांना दिसते. यंदा शासनाने बाजारात नियमन मुक्ती आणली. म्हणजे शेतमालावरील आडतसारखे कर रद्द झाले व शेतकरी आपला माल कुठेही विकायला मोकळा झाला. परंतू आडते नि व्यापारी इतके चलाख आहेत कि त्यांना शेतकऱ्याला कापायची लागलेली चटक सहजासहजी कशी दूर होणार? शेतकऱ्याचा माल ठरवून कमी दरात लिलाव काढून त्यांनी बदला घेतला. हमी भावापेक्शा कमी दरात शेतमाल विकला जाऊ नये असा आदेश असताना शेतकऱ्यांना कमी दरात माल विकायला भाग पाडले. दहा वर्षांपासून शेतमालाच्या दरात फारशी वाढ नाही: समाजात या दहा बारा वर्षात पगारदारांचे वेतन दुप्पट ते चारपट झाले. शेतीत राबणाऱ्या मजुरांची मजुरीही दुप्पट वाढली व कामाचे तास 8 तासांवरुन 5ते6 तासांवर आले.खते,बियाणे दर अनेक पटीने वाढले. पण शेतमालाचे दर पटीत कधीच वाढले नाहीत. एक माझ्या माहितीतले उदाहरण देतो.1992यावर्षी खरीप हंगामातील ज्वारी माझ्या घरच्यांनी 500रुपये क्विंटल यादराने विकली होती. आता 25 वर्षांनंतर ह्या ज्वारीचा दर 1000 ते 1200 इतकाच होता. 25 वर्षे उलटून ज्वारीचे दर फक्त दुप्पट व्हावेत? वेगवेगळ्या पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चात भरमसाठ वाढ झाली परंतू तुलनेने दर मात्र वाढले नाहीत. ऊस,कांदा,कापूस या पिकांचे दर जे पाच वर्षापूर्वी होते त्यापेक्शा आज कमीच आहेत. ग्राहकांना महाग कांदा खावा लागला म्हणून 1998 साली भाजपाला दिल्लीतलं राज्य सरकार गमवावं लागलं होतं. तेव्हा पासून राज्यकर्ते शेतकरी मेला तरी चालेल पण ग्राहकाची ओरड नको असे धोरण राबवित आहेत. मग उत्पादन खर्च आणि प्रत्यक्ष उत्पन्न यात बरीच तफावत निर्माण होऊ लागली.येथूनच कर्ज थकू लागलं नि वाढूही लागलं. नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे प्रत्यक्ष मरणच : शेती हा पुर्णार्थाने निसर्गावर अवलंबून व्यवसाय आहे. त्यामुळे कधी कोणती नैसर्गिक आपत्ती येईल हे सांगता येत नाही. कधी दुष्काळ तर कधी अतिव्रुष्टी, कधी वादळ तर कधी गारपीट. या संकटांमुळे शेतकरी पार उद्ध्वस्त होऊन जातो.अलिकडच्या चारपाच वर्षात दुष्काळ, अतिव्रुष्टी आणि गारपीट हि एकामागोमागच्या वर्षात आली. त्यामुळे शेतकरी अधिक अडचणीत आला तो मागील तीन वर्षात.या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी मोडून पडतो. शासकीय मदत म्हणजे चेष्टा : गारपीट,दुष्काळाने नुकसान झाले तर पंचनाम्यांबाबत तत्परता दिसून येत नाही. शिवाय झालेल्या नुकसानीच्या किमान 50टक्के तरी मदत मिळायला हवी. परंतू हेक्टरी 3हजार व ति देखील 2 हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते. मागच्या वर्षीच्या दुष्काळाचे अनुदान दुसरं वर्ष उलटलं तरी जाहीर केलेली मदत अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.हे उदाहरण कापूस,ज्वारी,उत्पादकांचे फळबागायतदारांची अवस्थाही वेगळी नाही.पिकविम्याची स्थिती फारशी वेगळी नाही. देशाच्या संरक्षणा इतकेच शेतकऱ्याचे संरक्षण महत्वपूर्ण : सतत नैसर्गिक आक्रमणाशी लढणारा शेतकरी आज एकटा पडला आहे. विविध संकटांमुळे तो अडचणीत सापडला आहे.अशावेळी त्याला संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे देशाच्या सिमेवर शत्रु केव्हा आक्रमण करेल याची शाश्वती नाही. त्यावेळी कोणतीही किंमत मोजून देशाचे संरक्षण करावेच लागते. तेथे जसे कानाडोळा करुन चालत नाही तसंच शेतकऱ्यांवर कधी नैसर्गिक आपत्ती येईल सांगता येत नाही. त्यासाठी त्याच्या संरक्षणाचाही विचार करावा लागेल. त्याची कर्जातून तर मुक्तता करावीच लागेल पण शेती सुधारणा, यांत्रीकिकरण,संरक्शितशेती, सिंचन व्यवस्था., बाजारपेठ व्यवस्था,आदी बाबींसाठी शेतकऱ्यांला सहकार्य देण्यात यावे. वर म्हटल्याप्रमाणे एकदा शेतकऱ्यांची खाणेसुमारी करुन शेतकऱ्याच्या अवस्थेची चिकित्सा केली जावी. @चिंतामण पाटील 8805221372