शेतकरी कर्जात का बुडतात? कोणत्याही संकटाला पहिलं कारण जे समोर दिसलं त्याचीच री ओढायची अशी आपल्याकडे मिडियापासून राजकारण्यांपर्यंत सगळ्यांना सवय आहे. सखोल अभ्यास करण्याची कोणाची तयारीच नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी सध्या आपल्या राज्यातला ऐरणीवरचा विषय आहे. नापिकीने शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याने आत्महत्या झाल्या असे सतत सांगितले जाते. म्हणजे भरपूर उत्पादन आले तर शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होतील? शेतकरी कर्जंमुक्त होईल का? आणि कर्जमुक्तीने त्याच्या अडचणी कायमच्या दूर होतील का? याचा बारकाईने विचार केला तर दोन्हीची उत्तरे नाही अशीच मिळतात. शेतकरी अडचणीत असण्याला असंख्य कारणे आहेत. जनगणनेसारखे घरोघरी जाऊन व्हावे सर्वेक्षण : शेतकऱ्यांच्या समस्या नि त्यावर उपाय योजन्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत असे थोडेच आहे. स्वामिनाथन आयोगासारखे वेळोवेळी स्थापन झालेले आयोग त्याचाच एक भाग आहे. विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरु झाले तेव्हा राज्य सरकारनेही अर्थतज्द्न्य डे. नरेंद्र जाधव यांची एकसदस्यीय अभ्यास समिती गठीत केली होती. असे प्रयत्न म्हणजे शितावरून भाताची परीक्षा पाहणे झाले. शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटाचा गांभिर्याने व सर्वंकष अभ्यास केला गेलाच नाही. परंतू आज खरोखर त्याचा सूक्ष्म अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे. दर दहा वर्षांनी ज्याप्रमाणे जनगणना होते त्यापद्धतीने शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले गेले जावे. घरोघर जाऊन शेती नि शेतकऱ्याची वास्तव परिस्थिती कागदावर उतरवून घेता येईल असं अभियान आखण्याची गरज आहे. उत्पादन वाढल्यास सम्रुद्धि येईल हा दावा चुकीचा : आज निघते त्यापेक्षा दुप्पट उत्पादन शेतकऱ्यांना काढता यावे यासाठी प्रयत्न करण्याचा दावा फडणवीस सरकार करीत आहे. परंतू उत्पादन वाढले कि दर कोसळतात हे काही लपून राहिलेलं नाही. हरीत क्रांतीमुळे उत्पादन वाढले. त्यामुळे देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना फार झाला नाही. कारण हरीत क्रांती म्हणजे काही जादूची कांडी नव्हती. हरीत क्रांतीने उत्पादन वाढीसाठी संकरीत बियाणे, रासायनिक खते,यंत्रे,अवजारे बाजारात आणली. उत्पादन वाढीची हि आयुधे खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्याला आधी स्वत:जवळचा पैसा खर्च करावा लागला.उत्पादन तर भरपूर येऊ लागले पण खर्चाच्या मानाने योग्य दर मात्र मिळाले नाहीत.कारण आवक वाढत राहिल्याने गरजे पेक्षा जादा माल बाजारात येऊ लागला. त्यामुळे गेल्या 20,22वर्षात शेतीतले उत्पादन दुप्पट वाढले पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नाही.उत्पादन वाढ म्हणजे मालाची आवक वाढ. आवक वाढ म्हणजे भाव कमी अशा चक्रात शेतकरी पिळला जात आहे. उत्पादन वाढीसाठीच्या प्रयत्नांनी अडचणी वाढल्या: ''शेती विकसित करण्यासाठी करावयाच्या सुधारणांसाठी काढलेले कर्ज शेतीतील उत्पन्नातून कधीच फिटत नाही "असे अभ्यासांती शेतकरी संघटनेने दिवंगत नेते शरद जोशी यांनी म्हटले आहे. ते तंतोतंत खरे आहे.याबाबत ठिबक सिंचनाचं उदाहरण पुरेसे आहे. 1एकर कापूस लागवड करावयाची झाल्यास त्याला 12 mm ठिबकसाठी एकरी 30 हजार रुपये कमीतकमी खर्च येतो.बैंकेतून कर्ज काढल्यास तो खर्च 33 हजार इतका येतो त्यासाठी 10हजार रुपये अनुदान मिळेल असे ग्रुहित धरुया. हे अनुदान दोन ते पाच वर्षात केव्हाही मिळते. बऱ्याचदा मिळणाऱ्या अनुदानापेकशा व्याज अधिक होऊन बसते. हि ठिबक यंत्रणा तिन वर्षे किंवा पाच वर्षे टिकते.एकरी बागायती कापूस 7 क्विंटल येतो. सरासरी भाव 4500धरल्यास 31 हजार 500 रुपये येतात. त्यात 50टक्के खर्च धरल्यास 15हजार750इतके पैसे हाती येतात. म्हणजे ठिबकच्या कर्जाच्या निम्मे. मग आता खर्च वजा जाता राहिलेल्या पैशात शेतकऱ्याने ठिबकचे कर्ज फेडायचे किती नि संसारासाठी वापरायचे किती? पुन्हा पुढच्या हंगामाच्या तयारीसाठी मागे राहतील किती? ठिबकमुळे कधीकाळी एकरी 3 क्विंटल पिकणारा कापूस 6-7क्विंटलवर पोहोचला पण त्यातून आर्थिक प्रगती मात्र झाली नाही.त्यामुळे 5वर्षे उलटूनही त्याचं कर्ज फिटत नाही, तोवर ठिबक यंत्रणा वापरण्यायोग्य उरत नाही.म्हणजे पुन्हा खर्च आला,कर्ज काढणं आलं. वरचे एका कापूस उत्पादकाचे उदाहरण झाले. पण द्राक्षउत्पादक,उस उत्पादक,फळ बागायतदार, भाजीपाला उत्पादक यांनाही साधनसामुग्रीसाठी प्रचंड पैसा कर्ज काढून गुतवावा लागतो.मात्र प्रत्यक्ष शेतीच्या उत्पन्नातून कर्जाची परतफेड होत नाही. अशातच दुुष्काळ, गारपीट, अतिव्रुष्टी अशी नैसर्गिक आपत्ती आली तर त्यातून सावरायला अनेक वर्षे लागतात.मग कर्ज फिटणार कसं? त्यालाही संसार आहे: शेतकऱ्याचं आर्थिक गणित त्याच्या शेतीभोवतीच फिरतं. बियाणे, खते, औषधी,मशागत,मजुरी,वाहतूक, कर्जावरील व्याज इत्यादि इत्यादि.... यातून काही राहिलं तर त्याला संसार आहेच ना? कुटुंबियाचं दुखणं खुपणं, लग्न सोहळे हे त्यालाही लागू आहेत. जेव्हा शेतीतील उत्पन्न शेतीतील गरज भागवू शकत नाही तिथे त्याच्या कौटुंबिक खर्चाचं काय?जिथे महिना 50हजार वेतन मिळविणाऱ्यांचा हाती महिना अखेरीस काही उरत नाही तिथे शेतीतील उत्पादनाची शाश्वती नसलेल्या शेतकऱ्याची अवस्था किती बिकट होत असणार. शेतातील उत्पन्न मासिक तर नसतच पण जेव्हा केव्हा येईल तेव्हा ते स्वत:साठी वापरता येईल अशीही परिस्थिति नसते. मग कौटुंबिक खर्चासाठी तर त्याला बैंक कर्ज देणार नाही. मग तो सावकाराचे दार ठोठावतो. एकिकडे बैंकेचं कर्ज फिटत नाही नि दुसरीकडे सावकारी कर्जाचा आकडा फुगत जातो. बैंकाचे कर्ज वेळेवर परत केले नाही तर ते घरापर्यंत तगादा लावायला पोहोचतात. जिल्हा बैंक व राष्ट्रीयक्रुत बैकांना शेतकऱ्यांची थोडी जाणीव तरी असते पण पतपेढ्या किंवा अर्बन बैका तर कोर्टातच उभे करतात.यातून निर्माण झालेला तणाव शेतकऱ्याच्या जिवनात नैराश्य निर्माण करतो. शेतमालाची बाजारपेठ म्हणजे कसायाच्या हाती शेतकऱ्याची मान: कधी क्रुषी उत्पादन बाजार समितीत गेलात तर माणसांची मान कापणाऱ्या असंख्य कसायांची फौज पहायला मिळते. हे कसाई व्यापारी, आडते, हमाल, मापाडी या रुपात दिसतात. शेतमालाच्या दर्जाबद्दल व्यापारी नेहमीच नाक मुरडतो तर आडत्या आवक जास्त झाल्याने कसे भाव पडले हे सांगतो.मालाचे मोजमाप होण्यासाठी हमाल मापाड्यांची मिनतवारी करीत त्यांच्या मागे मागे फिरावे लागते.अशी विनवणी करतांना त्याला अपमानीतही व्हावे लागते .अलिकडे आवक जादा होते तेव्हा शासकीय खरेदी केंद्र सुरु केले जातात.परंतू ते एक नाटक असते. कारण हि केंद्रे कधी बारदाना अभावी तर कधी गोदामे रिकामी नाहीत म्हणून बंद असतात. त्यामुळे योग्य दर मिळण्याची वाट न पाहता बाजारात नेलेला मालाला काहीही दर मिळो शेतकरी तो विकून मोकळा होतो. खरं म्हणजे त्याला माल विकायची फार घाई होऊन जाते.बाजारातला दर योग्य वाटला नाही म्हणून आपला माल परत नेणारा शेतकरी शोधूनही सापडत नाही. त्यासाठी शेतकरी एक चपखल शब्द वापरतात "म्हसनवटीत नेलेलं मुर्दं परत नेत नाहीत " कष्टाची परीसिमा गाठून काढलेल्या मालाची अशी हेटाळणी बाजारपेठेत होतांना दिसते. यंदा शासनाने बाजारात नियमन मुक्ती आणली. म्हणजे शेतमालावरील आडतसारखे कर रद्द झाले व शेतकरी आपला माल कुठेही विकायला मोकळा झाला. परंतू आडते नि व्यापारी इतके चलाख आहेत कि त्यांना शेतकऱ्याला कापायची लागलेली चटक सहजासहजी कशी दूर होणार? शेतकऱ्याचा माल ठरवून कमी दरात लिलाव काढून त्यांनी बदला घेतला. हमी भावापेक्शा कमी दरात शेतमाल विकला जाऊ नये असा आदेश असताना शेतकऱ्यांना कमी दरात माल विकायला भाग पाडले. दहा वर्षांपासून शेतमालाच्या दरात फारशी वाढ नाही: समाजात या दहा बारा वर्षात पगारदारांचे वेतन दुप्पट ते चारपट झाले. शेतीत राबणाऱ्या मजुरांची मजुरीही दुप्पट वाढली व कामाचे तास 8 तासांवरुन 5ते6 तासांवर आले.खते,बियाणे दर अनेक पटीने वाढले. पण शेतमालाचे दर पटीत कधीच वाढले नाहीत. एक माझ्या माहितीतले उदाहरण देतो.1992यावर्षी खरीप हंगामातील ज्वारी माझ्या घरच्यांनी 500रुपये क्विंटल यादराने विकली होती. आता 25 वर्षांनंतर ह्या ज्वारीचा दर 1000 ते 1200 इतकाच होता. 25 वर्षे उलटून ज्वारीचे दर फक्त दुप्पट व्हावेत? वेगवेगळ्या पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चात भरमसाठ वाढ झाली परंतू तुलनेने दर मात्र वाढले नाहीत. ऊस,कांदा,कापूस या पिकांचे दर जे पाच वर्षापूर्वी होते त्यापेक्शा आज कमीच आहेत. ग्राहकांना महाग कांदा खावा लागला म्हणून 1998 साली भाजपाला दिल्लीतलं राज्य सरकार गमवावं लागलं होतं. तेव्हा पासून राज्यकर्ते शेतकरी मेला तरी चालेल पण ग्राहकाची ओरड नको असे धोरण राबवित आहेत. मग उत्पादन खर्च आणि प्रत्यक्ष उत्पन्न यात बरीच तफावत निर्माण होऊ लागली.येथूनच कर्ज थकू लागलं नि वाढूही लागलं. नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे प्रत्यक्ष मरणच : शेती हा पुर्णार्थाने निसर्गावर अवलंबून व्यवसाय आहे. त्यामुळे कधी कोणती नैसर्गिक आपत्ती येईल हे सांगता येत नाही. कधी दुष्काळ तर कधी अतिव्रुष्टी, कधी वादळ तर कधी गारपीट. या संकटांमुळे शेतकरी पार उद्ध्वस्त होऊन जातो.अलिकडच्या चारपाच वर्षात दुष्काळ, अतिव्रुष्टी आणि गारपीट हि एकामागोमागच्या वर्षात आली. त्यामुळे शेतकरी अधिक अडचणीत आला तो मागील तीन वर्षात.या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी मोडून पडतो. शासकीय मदत म्हणजे चेष्टा : गारपीट,दुष्काळाने नुकसान झाले तर पंचनाम्यांबाबत तत्परता दिसून येत नाही. शिवाय झालेल्या नुकसानीच्या किमान 50टक्के तरी मदत मिळायला हवी. परंतू हेक्टरी 3हजार व ति देखील 2 हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते. मागच्या वर्षीच्या दुष्काळाचे अनुदान दुसरं वर्ष उलटलं तरी जाहीर केलेली मदत अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.हे उदाहरण कापूस,ज्वारी,उत्पादकांचे फळबागायतदारांची अवस्थाही वेगळी नाही.पिकविम्याची स्थिती फारशी वेगळी नाही. देशाच्या संरक्षणा इतकेच शेतकऱ्याचे संरक्षण महत्वपूर्ण : सतत नैसर्गिक आक्रमणाशी लढणारा शेतकरी आज एकटा पडला आहे. विविध संकटांमुळे तो अडचणीत सापडला आहे.अशावेळी त्याला संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे देशाच्या सिमेवर शत्रु केव्हा आक्रमण करेल याची शाश्वती नाही. त्यावेळी कोणतीही किंमत मोजून देशाचे संरक्षण करावेच लागते. तेथे जसे कानाडोळा करुन चालत नाही तसंच शेतकऱ्यांवर कधी नैसर्गिक आपत्ती येईल सांगता येत नाही. त्यासाठी त्याच्या संरक्षणाचाही विचार करावा लागेल. त्याची कर्जातून तर मुक्तता करावीच लागेल पण शेती सुधारणा, यांत्रीकिकरण,संरक्शितशेती, सिंचन व्यवस्था., बाजारपेठ व्यवस्था,आदी बाबींसाठी शेतकऱ्यांला सहकार्य देण्यात यावे. वर म्हटल्याप्रमाणे एकदा शेतकऱ्यांची खाणेसुमारी करुन शेतकऱ्याच्या अवस्थेची चिकित्सा केली जावी. @चिंतामण पाटील 8805221372